जयपुर. राजस्थान सरकार ने मीसा बंदियों को पेंशन देने और राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) की मुख्य परीक्षा को आगे बढ़ाने का अहम निर्णय लिया है. गुरुवार को सरकार की पहली कैबिनेट में कल शुक्रवार से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन भी किया गया. सरकार ने बताया कि पिछली सरकार के फैसलों की जांच के लिए कमेटी का गठन करने और अगले 100 दिनों की कार्ययोजना को लेकर चर्चा हुई है.
कैबिनेट के फैसलों पर जानकारी देते हुए मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि विभागों की 100 दिनों की कार्ययोजना को मंजूरी दी गई है. सरकार ने भाजपा के संकल्प पत्र को नीतिगत दस्तावेज का दर्जा दिया है. उन्होंने कहा कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) की मुख्य परीक्षा को लेकर जो मांग की जा रही थी, उसे देखते हुए फिलहाल परीक्षा को स्थगित करने का फैसला लिया गया है. अब राज्य में UPSC की तरह एक कैलेंडर जारी किया जाएगा, ताकि इसको ध्यान में रखते हुए परीक्षा की तैयारी की जा सकेगी. यह फैसला राज्य के युवाओं के हित में लिया गया है.
गेहूं की एमएसपी खरीद पर हुई चर्चा, कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला
मंत्री राज्यवर्धन सिंह ने कहा कि कैबिनेट बैठक में गेहूं की एमएसपी खरीद पर चर्चा हुई और फैसला हुआ है कि अब 2700 रुपए प्रति क्विंटल पर बोनस दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि 19 जनवरी को राज्य विधानसभा में राज्यपाल द्वारा पढ़े जाने वाले अभिभाषण को भी अनुमोदित कर दिया गया है. कैबिनेट में अन्य कार्यों, मुद्दों पर भी चर्चा हुई है.
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FIRST PUBLISHED : January 18, 2024, 20:49 IST
