Eknath Shinde
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महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने राज्य कर्मियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। गुरुवार को कैबिनेट ने नवंबर 2005 के बाद सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) ओपीएस के लिए मंजूरी दे दी।
26,000 कर्मचारियों को होगा फायदा
यह फैसला ओपीएस बहाल करने की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने के कुछ दिनों बाद आया है जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने दी है। महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी परिसंघ के महासचिव विश्वास काटकर ने कहा, ‘कैबिनेट के फैसले से उन 26,000 राज्य सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा, जिनका चयन नवंबर 2005 से पहले हुआ था, लेकिन बाद में उन्हें ज्वाइनिंग लेटर मिला।’
राज्य कैबिनेट ने इन 26,000 कर्मचारियों को छह महीने के भीतर ओपीएस और नई पेंशन योजना के बीच चयन करने और अगले दो महीनों में संबंधित दस्तावेज अपने विभागों में जमा करने को कहा है। सीएमओ के बयान में कहा गया है कि यह इन कर्मचारियों के लिए एक बार का विकल्प है।
