नई दिल्ली2 दिन पहले
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इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर का रजिस्ट्रेशन इस महीने 1 लाख से ऊपर निकल गया। देश में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की लॉन्चिंग के बाद ये दूसरा मौका है, जब एक महीने में 1 लाख से ज्यादा बिके हैं। 31 मार्च तक इस मामले में नया रिकॉर्ड बन सकता है।
सोसायटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल (SMEV) के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल मई में 1.05 लाख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बिके थे। वहीं वाहन डैशबोर्ड के मुताबिक, इस साल 28 मार्च तक 100,031 इलेक्ट्रिक दोपहिया बिक चुके हैं।
25 हजार तक डिस्काउंट दे रही इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनियां
31 मार्च तक इनकी बिक्री और बढ़ेगी। इसके बाद ये आंकड़ा मई 2023 से ज्यादा हो सकता है। मासिक सेल्स का नया रिकॉर्ड बन सकता है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनियां 31 मार्च को वित्त वर्ष खत्म होने तक स्टॉक क्लियर करने के लिए 25 हजार रु तक डिस्काउंट दे रही हैं।
1 अप्रैल से इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर ₹10,000 सब्सिडी मिलेगी
1 अप्रैल 2024 को केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS) लॉन्च करेगी। केंद्र सरकार 13 मार्च को इसकी घोषणा की थी। नई अपडेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोशन स्कीम फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME-II) की जगह लेगी, जो 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाली है।
नई योजना के तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के लिए सब्सिडी 22,500 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। वहीं, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर और ई-रिक्शा के लिए सब्सिडी 25,000 रुपए और अधिक बैटरी क्षमता वाले इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स के लिए 50,000 रुपए निर्धारित की गई है।
EV को बढ़ावा देने के लिए 2019 में केंद्र लाई थी FAME स्कीम
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के मकसद से केंद्र सरकार ने 2019 में फास्टर एडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी FAME योजना शुरू की थी। इसके तहत इलेकट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इन पर सब्सिडी दी जाती है।
फेम-1 योजना के तहत 800 करोड़ रुपए और 2022 में फेम-2 के लिए 10 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इसके बाद 20 फरवरी 2024 को इसे फेम-2 के लिए फाइनेंशियल आउटले को 1,500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 11,500 करोड़ रुपए कर दिया गया था।
सरकार साफ कर चुकी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर FAME-II स्कीम के तहत दी जाने वाली सब्सिडी 31 मार्च 2024 तक या फंड अवेलेबल होने तक दी जाएगी। ऐसे में 31 मार्च तक जिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा, सरकार कंपनियों को उन गाड़ियों के लिए फेम-2 स्कीम के तहत सब्सिडी देगी। इसके बाद फेम-2 स्कीम की जगह नई स्कीम EMPS के तहत सब्सिडी दी जाएगी।
