बजाज ऑटो पर 10 करोड़ GST पेनाल्टी, कंपनी देगी अदालत में चुनौती

Final Up to date:February 04, 2025, 12:09 IST

बजाज ऑटो लिमिटेड पर 10 करोड़ रुपये की GST पेनाल्टी लगी है. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के गलत वर्गीकरण के कारण ये जुर्माना लगाया गया. कंपनी इस फैसले को अदालत में चुनौती देगी.

कंपनी इस आदेश को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है.

नई दिल्ली. देश की दिग्गज दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी बजाज ऑटो लिमिटेड (Bajaj Auto Restricted) पर बड़ी GST पेनाल्टी लगी है. ये जुर्माना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के वर्गीकरण के आधार पर लगाया गया है. इस मामले में गड़बड़ी पाए जाने के बाद टैक्स अथॉरिटीज ने कंपनी पर 10 करोड़ रुपये की GST पेनाल्टी लगाई है. जुर्माने के साथ ही कंपनी को ब्याज की भरपाई भी करनी होगी. कंपनी इस कार्रवाई से खुश नहीं है और अदालत में टैक्स अथॉरिटीज के इस फैसले को चुनौती देगी.

क्या है मामला?
अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है. एक रेगुलेटरी फाइलिंग में, कंपनी ने बताया कि केंद्रीय जीएसटी, पुणे – II आयुक्तालय के संयुक्त आयुक्त ने फैसला सुनाया कि जुलाई 2017 और मार्च 2022 के बीच के टाइम पीरियड के लिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को HSN कोड 8708/8714 के तहत क्लासिफाई किया जाना चाहिए था. हालांकि, बजाज ऑटो एचएसएन कोड 9029 का इस्तेमाल कर रहा था.

कुल जुर्माना 10,04,16,402 रुपये
यही कारण है कि टैक्स प्राधिकरण ने 10,03,91,402 रुपये के अंतर जीएसटी भुगतान करने का आदेश कंपनी को दिया है. इस राशि को कंपनी की तरफ से पहले से भुगतान किए गए टैक्स के हिसाब से एडजस्ट (समायोजित) किया गया है. इसके अलावा, कंपनी पर 10,03,91,402 रुपये का इंट्रेस्ट और पेनाल्टी लगाई गई है. साथ ही 25,000 रुपये का सामान्य जुर्माना भी कंपनी पर इंपोज किया गया है. इस तरह बजाज ऑटो पर लगाया गया कुल जुर्माना 10,04,16,402 रुपये हो गया है.

कंपनी देगी फैसले को चुनौती
कंपनी ने कहा, “उसका मानना ​​है कि संयुक्त आयुक्त द्वारा पारित आदेश में सही नहीं है और यह उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर भी है. इसके अलावा, संयुक्त आयुक्त द्वारा पारित आदेश कारण बताओ नोटिस के खिलाफ कंपनी द्वारा दायर रिट याचिका का भी उल्लंघन है, जो बॉम्बे हाई कोर्ट में पहले से लंबित है.”कंपनी का मानना है कि उनके पास काफी स्ट्रॉन्ग केस है, बजाज ऑटो ने कहा कि उक्त आदेश के खिलाफ “उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी”, और इस जुर्माने का कंपनी के बिजनेस पर कोई खास वित्तीय असर नहीं पड़ेगा.